संसद के सदनों की कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए

संसद के सदनों की कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए
संसद के सदनों की कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए
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संसद के सदनों की कार्यवाही का संक्षेप में वर्णन कीजिए

संसद की कार्यवाही के मुख्यतः तीन चरण है –

(1) जिस प्रकार से संसद में किसी विषय पर वाद-विवाद होता है |

(2) वह भाषा जिसमें वाद विवाद होना है |

(3) वे विषय जिन पर वाद विवाद होना है |

 

गणपूर्ति या मतदान – साधारणतया संसद में विचार बहुमत द्वारा तय किया जाता है, तथा जब कभी बहुमत द्वारा निश्चय ना हो पाए तो अनुच्छेद 100 में दी गई, प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। 

प्रक्रिया – जहां तक प्रक्रिया का संबंध है। संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के संबंधों के अधीन रहते हुए, अपने लिए प्रक्रिया संबंधी नियम का निर्माण करेगा | जब तक इस प्रकार का कोई नियम निर्मित ना करें , तब तक संसद के पुराने नियम लागू होंगे। 

राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष तथा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबंधी तथा उसमें पर इस पर विचार संबंधी प्रक्रिया के नियम बना सकेगा |

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में दूसरा व्यक्ति जो इसलिए अधिकृत हो अध्यक्षता करेगा |

संसद विधि द्वारा वित्तीय कार्य के अंदर समाप्त करने के प्रयोजन से अपनी वित्तीय विषय से अथवा भारत की संचित निधि में धन का प्रयोग तथा व्यापार संचालन हेतु प्रक्रियाओं का विधि द्वारा निर्माण कर सकेगा , जो दूसरे पर क्रियाओं द्वारा प्रभावित नहीं
होंगी |

 

संसद में प्रयोग होने वाली भाषा

सन 1950 से लेकर 15 वर्ष तक संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा | इन के पश्चात यदि कोई विधि इसके विरुद्ध उपबंध इतना करें तो अंग्रेजी संसद की भाषा बनी रहेगी |

परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति का लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी अंग्रेजी में अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता है| उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करेगा |

 

संसद में चर्चा पर पर निर्बन्धन – संसद के भीतर किसी भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य पालन के विषय पर चर्चा नहीं होगी, यह तभी हो सकता है, जबकि दो तिहाई सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव रखें, कि वह अध्यक्ष से प्रार्थना करेंगे कि विशेष न्यायाधीश को संविधान के अनुसार पदच्युत किया जाए। 

 

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