Supreme Court Judgement on Adverse Possession Against Govt | प्रतिकूल कब्जे के जरिये सरकार को नागरिको की जमीन पर पूर्ण स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जा सकती

Supreme Court Judgement on Adverse Possession Against Govt | प्रतिकूल कब्जे के जरिये सरकार को नागरिको की जमीन पर पूर्ण स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जा सकती

Diary Number 36919-2018 Judgment Case Number C.A. No.-000060-000061 – 2020 08-01-2020 (English) Petitioner Name VIDAYA DEVI Respondent Name THE STATE OF HIMACHAL PRADESH Petitioner’s Advocate RADHIKA…

Landlord Right to Evict Property - Supreme Court Judgement | मकान मालिक को खाली करने का अधिकार

Landlord Right to Evict Property – Supreme Court Judgement | मकान मालिक को खाली करने का अधिकार

किराए के घर के एक हिस्से को किसी दूसरे को किराए पर देने से मकान मालिक पूरा घर खाली  करा सकता है- सुप्रीम कोर्ट का…

Supreme Court Judgement on Hindu Succession Act 1956 in Hindi | हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 6 और 8

Supreme Court Judgement on Hindu Succession Act 1956 in Hindi | हिन्दू पुरुष की मौत के बाद उसकी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह जाती

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 (Hindu Succession Act 1956) के तहत उत्तराधिकार के सिद्धांतों पर विचार किया है। हिन्दू…

सुप्रीम कोर्ट – राज्य उपभोक्ता आयोग के एक तरफ़ा आदेश को चुनौती दे सकते है | Ex-Parte Order of state Consumer Commission Can be Challenged

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित एक तरफा आदेश (ex-parte order) को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष चुनौती दी जा…

Supreme Court Judgement on Adverse Possession Against Govt | प्रतिकूल कब्जे के जरिये सरकार को नागरिको की जमीन पर पूर्ण स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट – आर्थिक सहायता मांगना भी दहेज़ मांगना है | Seeking Financial Assistance Can also Constitute Demand for Dowry

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय सहायता मांगना भी ‘दहेज की मांग’ में शामिल हो सकता है। दहेज हत्या के मामले से संबंधित एक…

सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़के ने अपील दायर की, जिस पर न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट धारा 482, सीआरपीसी के तहत अपने पहले आदेश को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह नोट किया गया है कि, यदि स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को स्वीकार किया जाता है, तो लड़का 17 वर्ष का था, अर्थात् जब वह लड़की से शादी करता है तो अठारह वर्ष से कम आयु का होता है और इसलिए उस पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 लागू नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने तब जांच की कि क्या धारा 9 में 18 से 21 साल के पुरुष को सजा दी जाएगी। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि इस मामले में, लड़की एक वयस्क थी,

A Minor Man Cannot be Punished for Marrying an Adult Woman- Supreme Court | एक नाबालिग पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने पर सज़ा नहीं दी जा सकती

RATHNAMMA & ORS. vs SUJATHAMMA & ORS.- एक नाबालिग पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने पर सज़ा नहीं दी जा सकती – सुप्रीम कोर्ट…

Jitender Kumar vs. Jasbir Singh | Illegitimate Child Right to Inherits Fathers Ancestral Property | नजायज बच्चे का पिता की पैतृक सम्पत्ति मे उत्तराधिकार

Jitender Kumar vs. Jasbir Singh | Illegitimate Child Right to Inherits Fathers Ancestral Property | नजायज बच्चे का पिता की पैतृक सम्पत्ति मे उत्तराधिकार

Illegitimate Child Right to Inherits Fathers Ancestral Property– क्या एक ‘नाजायज’ बच्चे को पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार है?

दुष्प्रेरण की परिभाषा- Definition of Abetment

Rajiv Kumar Sharma vs State of Utter Pradesh (UP) | समझौता होने के बाद IPC की धारा 498a की शिकायत खत्म हो जाती है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत की गई आपराधिक शिकायत के बाद यदि पक्षकारों ने…

दिल्ली हाईकोर्ट- कमाई करने में सक्षम' और 'वास्तविक कमाई' के बीच के अंतर | SH. ARUN VATS vs MS. PALLAVI SHARMA & ANR

Supreme Court Judgement on Crpc 125 | पति इस आधार पर अपनी पत्नी को तलाक़ नहीं दे सकता कि वह अब उसके साथ नहीं रह रही है

डॉक्टर स्वपन कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य Diary Number 33665-2009 Judgment Case Number Crl.A. No.-000232-000233 – 2015 19-09-2019 (English) Petitioner Name DR. SWAPAN KUMAR BANERJEE…